त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र ने राज्यों को 6896.87 करोड़ रूपए जारी किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (जल की गुणवत्ता संबंधी सामान्य आवरण अ  स्वजलधाराअ उपअभियान) और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 6896.87 करोड़ रूपए जारी किए हैं।

 

       धनराशि का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वजलधारा सिध्दांतों पर आधारित नई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन पर खर्च किया जा सकता है । शेष रकम को  (त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-सामान्य) के तहत जारी और नई योजनाओं परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा जिन्हें राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ने स्वीकृति दी है । वित्त पोषण 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्य करेंगे ।

 

       जलापूर्ति कार्यक्रम के मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुरूप कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत जल संसाधन को बनाए रखने पर खर्च किया जा सकता है ।

श्री रामविलास पासवान ने रबी मौसम के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में आश्वस्त किया

  इस्पात, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि रबी मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की समुचित आपूर्ति की जाएगी । उन्होंने उर्वरकों की देश के बाहर तस्करी पर भी चिंता व्यक्त की ।

 

       श्री पासवान ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से उर्वरकों की तस्करी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल को इन शिकायतों से अवगत करवा दिया गया है । उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे तस्करी की गतिविधियों को रोकने में सहयोग करें ।

 

       श्री पासवान ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उर्वरकों की मांग और उपलब्धता में इजाफा हुआ है । उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जाएगी ।

अब तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन धान की खरीद

अब तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन धान की खरीद

 

अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान 52 लाख टन चीनी खुली बिक्री के लिये उपलब्ध करायी जाएगी

 

        खाद्यान्न, खाद्य तेलों और चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इन सामग्रियों की कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किए हैं ।

 

        खरीफ मौसम 2007-08 के दौरान 30 सितम्बर, 2008 तक 284 लाख 29 हजार टन धान की खरीद की गई , जबकि खरीफ मौसम 2006-07 के दौरान कुल मिलाकर 251 लाख 7 हजार टन धान की खरीद की गई थी । यह 13.28  प्रतिशत वृध्दि दर्शाता है। पहली अक्तूबर, 2008 से खरीफ मौसम 2008-09 की शुरूआत से लेकर 3 नवम्बर, 2008 तक 129 लाख 83 लाख टन धान की खरीद की गई है जबकि मौसम 2007-08 की इसी अवधि के दौरान 115 लाख एक हजार टन धान की खरीद की गई थी ।

 

        अनुमान किया जाता है कि पहली अप्रैल 2009 को 81 लाख 35 हजार टन गेहूं का भंडार होगा जबकि इसके लिए बफर मात्रा 40 लाख टन का है । इसी प्रकार अनुमान किया जाता है कि पहली अक्तूबर 2008 को चावल भंडार 64 लाख 13 हजार टन का होगा जबकि इसके लिए बफर मात्रा 52 लाख टन का है ।

 

        केन्द्र सरकार ने अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 की तिमाही के लिए 52 लाख टन गैर-लेवी चीनी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जबकि पिछले गन्ना सीजन की इसी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर, 2007) के दौरान 42 लाख टन चीनी उपलब्ध करायी गई थी ।

 

        सरकारी सहायता प्राप्त खाद्य तेलों के वितरण हेतु योजना के अधीन राज्य सरकारोंकेन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से 2008-09 के दौरान अधिकतम 10 लाख टन खाद्य तेलों का वितरण होना था । राज्य सरकारों  केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों के अनुसार अब तक 3 लाख 60 हजार टन खाद्य तेलों के आयात हेतु आर्डर दिए गए हैं ।  

राज्यों के जल भराव क्षेत्र को सुधारने की 478 योजनाएं मंजूर

  विभिन्न राज्य सरकारों के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अधीन अब तक जल भराव क्षेत्रों के सुधार हेतु 478 योजनाएं मंजूर की गई हैं । एक अनुमान के अनुसार 57700 हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र में सुधार किया जाना है जिसमें से मार्च 2008 तक 46466 हेक्टेयर क्षेत्र की घोषणा की जा चुकी है । कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) परियोजनाओं के कमानों में जल भराव वाले क्षेत्रों के सुधार के घटक को पहली अप्रैल 1996 से सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम में शामिल किया गया है । इस घटक के अधीन राज्यों को अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

मीडिया के स्वामित्व के बारे में टिप्पणियां प्राप्त करने का समय बढाया गया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से 23 सितंबर 2008 को मीडिया के स्वामित्व पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था । इस परामर्श पत्र पर हितधारकों की लिखित टिप्पणियां 24 अक्तूबर,  2008 तक आमंत्रित की गई थीं जिसे बढाक़र 10 नवम्बर 2008 कर दिया गया था ।

 

       हितधारकों की ओर से इस तिथि को और भी आगे बढाए जाने के अनुरोध पर प्राधिकरण ने परामर्श पत्र पर टिप्पणियां भेजने हेतु अंतिम तिथि को बढाक़र  25 नवम्बर, 2008 करने का निर्णय लिया है । सभी हितधारकों से निवेदन किया गया है कि वे अपनी टिप्पणियां उस तिथि को अथवा उससे पहले भेज दें ।

 

       परामर्श पत्र पर खुली चर्चा नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर, में 2 दिसम्बर, 2008 को 1100 बजे की जाएगी । सभी हितधारक इसमें भाग लेने के लिए आंमत्रित हैं ।

 

       किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए संपर्क का विवरण -

 

श्री एन परमेश्वरन, प्रधान सलाहकार (ट्राई)

 

टीआरएआई, महानगर दूरसंचार भवन,

 

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110001

 

टेलीफोन नं0 011-23233291

 

फैक्स नं0 011-23235161

 

ई मेल   param.trai@gmail.com

पटना और रांची क्षेत्रों की रेलवे भर्ती परीक्षा स्थगित

रेलवे भर्ती बोर्ड पटना (आरआरबी, पटना) और रेलवे भर्ती बोर्ड रांची द्वारा 9 नवम्बर, 2008 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली रेलवे भर्ती परीक्षाएं आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर न पहुंचने की सलाह दी जाती है। उन से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए वे रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.rrcb.gov.in और क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट देखें।

श्री अर्जुन सिंह द्वारा पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विज्ञान भवन में कुलपतियों के सम्मेलन का उद्धाटन

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह सोमवार, 10 नवम्बर, 2008 को विज्ञान भवन में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और केन्द्रीय तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के सम्मेलन का उद्धाटन करेंगे। यह सम्मेलन पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

 

       सम्मेलन में उच्च शिक्षा से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाएगा। विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं-

 

·       विश्वविद्यालयों और केन्द्र की सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लागू करने के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग की स्थिति

 

·       दाखिले के लिए सभी आरक्षित स्थानों को भरने की स्थिति और उससे संबंधित मामले

 

·       श्रेष्ठता के साथ पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों को 11वीं योजना के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता

 

·       उच्च शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता मामलों से संबंधित  चङ्ढा समिति की सिफारिश।

 

       सम्मेलन के बाद 11वीं योजना में उच्च शिक्षा से संबंधित मामले विषय पर पैनल चर्चा होगी।  सचिव, (उच्च शिक्षा) श्री आर.पी. अग्रवाल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे और इस चर्चा मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो0 सुखदेव थोराट, प्रो0 गोवर्धनमहता और प्रो0 ए. ज्ञानम भाग लेंगे।

सरकार ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय स्थिति पर समिति गठित की

प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय स्थिति पर अधिकारियों की एक समिति के गठन को अपनी मंजूरी दी है । भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव इस समिति की अध्यक्षता और संचालन करेंगे । यह समिति मौजूदा वैश्विक वित्तीय स्थिति और भारत पर इसके प्रभाव के संदर्भ में उद्योग जगत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी । वाणिज्य सचिव, सचिव (डीआईपीपी) और योजना आयोग में सचिव इस समिति के अन्य सदस्य होंगे ।

 

       नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लाक में इस समिति का सचिवालय के साथ  गठन किया गया है । व्यापार और उद्योग जगत इस संबंध में अपने सुझाव भेज सकते हैं। समिति के डाक का पता श्री एस एस दास, निदेशक, कमरा संख्या 71 बी, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली । टैलीफैक्स -23092326

ओमान और कतर की यात्रा के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान

  ओमान और कतर की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने बयान में प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र भारत की सुरक्षा और समृध्दि के लिए बहुत अहम हैं । इन दोनों देशों के साथ भारत के विशेष संबंध रहे हैं । उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आठ से 10 नवम्बर, 2008 तक ओमान और कतर के दौरे पर रहेंगे ।

 

       प्रधानमंत्री ने कहा कि आठ से नौ नवम्बर 2008 की अपनी ओमान यात्रा के दौरान ओमान नरेश सुल्तान काबूस बिन सईद  से मुलाकात करेंगे । इस दौरान ओमान के उपप्रधानमंत्री सय्यद महमूद अल सईद के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे ।

 

       प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि नौ से 10 नवम्बर, 2008 तक की अपनी कतर यात्रा के दौरान कतर के अमीर महामहिम शेख हमाद बिन खरीफा अल वानी से भेंट करेंगे । इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री शेख हमाद बिन जस्सम बिन जबूर अल वानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी होगी । उन्होंने कहा कि ओमान और कतर में बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं और उनके योगदान को दोनों देशों में सराहा जाता है । उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों का आभारी हूं कि उन्होंने भारतीयों को अपने यहां स्वागत किया है । प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनो देशों की यात्रा के दौरान भारतीयों की सुरक्षा व कल्याण के संदर्भ में भी वार्ता होगी ।

उपराष्ट्रपति को भारत स्काउट और गाइड झंडे का स्टिकर भेंट

आज भारत स्काउट एंड गाइड का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी को भारत स्काउट और गाइड के झंडे का स्टिकर भेंट किया गया। उपराष्ट्रपति ने उनके लिए जीवन में अच्छी सफलता की कामना की। राष्ट्रीय आयुक्त श्री ललित मोहन झा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

       भारत स्काउट एंड गाइड देश में सबसे बड़ा युवा संगठन है। यह 7 नवम्बर, 1950 से पूरी तरह स्वैच्छिक और गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। सभी स्काउट और गाइड एसोसिएशनों ने मिलकर भारत स्काउट एंड गाइड नामक संयुक्त संगठन का गठन किया था। सन् 2000 में संगठन के स्वर्ण जयंती वर्ष से हर वर्ष 7 नवम्बर को भारत स्काउट एंड गाइड्स पऊलेग डे के रूप में  मनाया जाता है।

राज्य शासन ने 14 और 20 नवम्बर को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

कारखानों में कार्यरत कामगारों को विधान सभा चुनाव में मतदान के लिये मिलेगी काम से छुट्टी | राज्य के विभिन्न कारखानों में कार्यरत कामगाराें को विधानसभा आम निर्वाचन 2008 के लिए होने वाले मतदान के लिये 14 नवम्बर और 20 नवम्बर को अवकाश दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन 14 और 20 नवम्बर को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में स्थित सभी कारखानों और दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस आशय के आदेश श्रमायुक्त कार्यालय से कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के तहत जारी कर दिये गये है ।

 

      पहले चरण में 14 नवम्बर को 39 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी कारखानों और दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुन्द, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुन्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दन्तेवाड़ा, बीजापुर और कोन्टा शामिल हैं।

 

      इसी तरह दूसरे चरण में 20 नवम्बर को 51 विधानसभा क्षेत्रों भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तुरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चन्द्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल, बलोदा-बाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम और बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सभी कारखानों और दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

मेजर रूचिर पाण्डेय ने राज्यपाल के परिसहाय का पद संभाला

मेजर मैनाक देव को दी गई विदाई | मेजर रूचिर पाण्डेय ने आज प्रदेश के राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन के परिसहाय के रूप में पदभार संभाला। इनकी नियुक्ति मेजर मैनाक देव के स्थान पर हुई है। राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन ने मेजर मैनाक देव को भावभीनी विदाई दी। उन्होंने श्री देव के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री पी.सी. दलेई, अपर सचिव श्री ब्रजेशचंद्र मिश्र, विधिक सलाहकार श्री टी.के. चक्रवर्ती, राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) श्री अमरेश मिश्र के अलावा राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

अब तक 8.78 लाख क्विंटल से अधिक धान की आवक

83.10 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान | छत्तीसगढ़ की प्राथमिक सहकारी समितियों के एक हजार 577 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से अब तक समर्थन मूल्य पर लगभग आठ लाख 78 हजार क्विंटल धान की खरीदी कर किसानों को 83 करोड़ 10 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। कल गुरूवार 06 नवम्बर को विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में एक लाख 12 हजार 620 क्विंटल धान खरीदा गया। धान खरीदी का यह विशेष अभियान पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ है।

 

       खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से अब तक प्राथमिक सहकारी समितियों को 108 करोड़ 55 लाख रूपए की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में किसानों से सामान्य अथवा कॉमन धान 850 रूपये और ग्रेड-ए का धान 880 रूपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इसके अलावा प्रति क्विंटल 50 रूपये का बोनस भी दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा कृषि उपज मंडियों में हो रही धान खरीदी की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में 20 अक्टूबर से 06 नवम्बर तक 13 लाख 03 हजार 290 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इसे मिलाकर प्रदेश में किसानों से अब तक 21 लाख 81 हजार 910 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के साथ ही चावल की प्राप्ति शुरू हो गई है। कस्टम मिलिंग के लिए अब तक 34 हजार क्विंटल और लेव्ही के रूप में 45 हजार 720 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ है। 

 

      अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक रायपुर जिले में सर्वाधिक दो लाख 48 हजार 750 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है। महासमुन्द जिले में दो लाख 14 हजार 480 क्विंटल, दुर्ग जिले में एक लाख 58 हजार 340 क्विंटल, धमतरी जिले में एक लाख 05 हजार क्विंटल, राजनांदगांव जिले में 57 हजार 210 क्विंटल और रायगढ़ जिले में 36 हजार 600 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है। बिलासपुर जिले में 31 हजार 180 क्विंटल, कबीरधाम जिले में 11 हजार 400 क्विंटल, जांजगीर-चांपा जिले में तीन हजार 210 क्विंटल सरगुजा जिले में तीन हजार 750 क्विंटल, जगदलपुर जिले में दो हजार 760 क्विंटल, जशपुर जिले में दो हजार क्विंटल, उत्तार बस्तर (कांकेर) जिले में एक हजार 750 क्विंटल, कोरबा जिले में एक हजार 400 क्विंटल और कोरिया जिले में 700 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है।

 

      रायपुर जिले में 14 हजार 876 किसानों को 23 करोड़ 37 लाख रूपए, महासमुंद जिले में आठ हजार 480 किसानों को 19 करोड़ 86 लाख रूपए, दुर्ग जिले में पांच हजार 213 किसानों को 14 करोड़ 63 लाख रूपए, धमतरी जिले में चार हजार 487 किसानों को 9 करोड़ 75 लाख रूपए और राजनांदगांव जिले में तीन हजार 256 किसानों को पांच करोड़ 33 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। बिलासपुर जिले में एक हजार 513 किसानों को दो करोड़ 95 लाख, रायगढ़ जिले में एक हजार 956 किसानों को चार करोड़ 58 लाख, कबीरधाम जिले में 751 किसानों को एक करोड़ 10 लाख रूपए, जगदलपुर जिले में 404 किसानों को 25 लाख 45 हजार रूपए, उत्तर बस्तर(कांकेर) जिले में 169 किसानों को 20 लाख 98 हजार रूपए, सरगुजा जिले में 122 किसानों को 34 लाख 86 हजार रूपए, जशपुर जिले में 85 किसानों को 20 लाख 10 हजार रूपए, कोरबा जिले में 77 किसानों को 12 लाख 87 हजार रूपए और कोरिया जिले में 18 किसानों को छह लाख 59 हजार रूपए से अधिक राशि का भुगतान दिया जा चुका है।

राज्यपाल को लगाया गयाभारत स्काउट गाईड का ध्वज स्टीकर

विश्व स्काउट एवं गाईड की स्थापना एवं फ्लेग डे के अवसर पर भारत स्काउट-गाईड छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन को स्काउट गाईड का प्रतीक बैज (ध्वज स्टीकर) लगाया। राज्यपाल श्री नरसिम्हन ने फ्लेग डे के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों में अनुशासन एवं सेवा भावना बढ़ाने तथा स्काउट - गाईड के उद्देश्यों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्काउट गाईड को बढ़ावा देने हेतु स्वेच्छा राशि भी प्रदान की।

 

 

 

      भारत स्काउट गाईडस छत्तीसगढ़ के राज्य सचिव श्री देवेन्द्र साखरे ने बताया कि स्वतंत्रता के पहले विद्यालयीन बच्चों के लिये संचालित अनेक संस्थाओं को एकीकृत कर भारत स्काउट गाईड का गठन किया गया। देश के राष्ट्रपति इसके राष्ट्रीय संरक्षक और राज्य के राज्यपाल इसके राज्य संरक्षक होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2007 एवं 2008 में प्रशिक्षण प्राप्त स्काउट-गाईडस एवं स्काउटस-गाईडर आगामी 22 नवम्बर को आयोजित राज्य पुरस्कार रैली में महामहिम राज्यपाल के हाथों पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इस अवसर पर भारत स्काउट गाईड छत्तीसगढ़ के सहायक राज्य आयुक्त श्री अब्दुल्ला यूसूफ, जनसंपर्क अधिकारी श्री शेख समीर, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त श्री महावीर प्रसाद साहू भी उपस्थित थे।

आकाश में आतिशबाजी के अद्भूत नजारे

     राज्योत्सव के समापन अवसर पर आकाश पर आतिशबाजी के मनमोहक तथा अद्भूत नजारों ने उपस्थित जन-समुदायों का मन मोह लिया। राज्यपाल श्री नरसिम्हन ने भी मंच से इस मनोरम आतिशबाजी के नजारों का आनंद उठाया।

छत्‍तीसगढ़ अग्रणी राज्‍य बनने में सक्षम

छत्तीसगढ़ राज्य देश की अग्रणी राज्यों के श्रेणी में शामिल होने की पूरी क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन ने रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित सात दिवसीय 'राज्योत्सव 2008' का समापन करते हुए कहा कि यहां के उद्योगों, व्यवसाय तथा राज्य की युवा प्रतिभाओं को आगे आने के लिए अपनी गुणवत्ता तथा श्रेष्ठता बढ़ाने पर सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा, जिससे वे आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में न केवल टिक सकें बल्कि सफल भी हो सकें। उन्होंने राज्य के निरन्तर विकास तथा सुख-समृध्दि की कामना की। उल्‍लेखनीय है कि 07 नवम्‍बर 2008 छत्‍तीसगढ़ राज्‍योत्‍सव का समापन दिवस था।

इस अवसर पर अपर सचिव श्री सरजियस मिंज ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस एक उत्सव की तरह है। राज्योत्सव राज्य निर्माण के इसी उत्साह को प्रदर्शित करने की एक परम्परा है। उन्होंने इस आयोजन में चार चांद लगाने के लिए संस्कृति कर्मियों तथा कलाकारों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया और आयोजन की सफलता के लिए सी.एस.आई.डी.सी., सी.आई.आई. तथा इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संचालक संस्कृति श्री राकेश चतुर्वेदी, सी.एस.आई.डी.सी. के प्रबंध संचालक श्री राजेश गोवर्धन, सी.आई.आई. के अध्यक्ष श्री एस.के. जैन तथा संस्कृति विभाग के अपर सचिव श्री बी.के. अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में सचिव उद्योग श्री पी. रमेश ने आभार व्यक्त किया।

डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोपों का खंडन किया

केन्द्रीय कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री, डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना हवाई अडडे पर 3 नवम्बर, 2008 को किंगफिशर एयरलाईंस के एक कर्मचारी द्वारा लगाये गए तथाकथित दुर्व्यवहार के आरोपों का जोरदार खंडन किया है । डा0 सिंह ने बताया कि एयरलाईन्स के कर्मचारी द्वारा लगाये गए आरोपों के अनुसार दुर्व्यवहार अथवा हमले की कोई घटना नहीं हुई । डा0 सिंह एयरलाइन्स की गैर-जिम्मेदारीपूर्ण कार्य से संबंधित मुद्दे को नागर विमानन मंत्रालय के पास ले जाने का विचार कर रहे हैं ।

सरकारी उच्च विद्यालयों में वर्ष 2012 ब्रॉडबैंड कनेक्शन

ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना के अधीन सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2012 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है । संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री ए राजा ने नई दिल्ली में आज शिक्षा के विकास में दूरसंचार क्षेत्र विषय पर एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का उद्धाटन करते हुए इसकी घोषणा की । उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लाक और गांव के स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी बढाने के लिए दूरसंचार विभाग की यूएसओ निधि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है ।

श्री राजा ने ब्रॉडबैंड के माध्यम से शिक्षा के प्रसार, स्थानीय भाषा में विषय सामग्री तैयार करने , सामूहिक तौर पर प्रतिभा विकसित करने और प्रशिक्षित श्रम शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता पर जोर दिया ।

आर्थिक सुरक्षा से देश की पूर्ण सुरक्षा

वर्तमान समय में सुरक्षा के मायने बदल गए हैं, अब केवल सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह भी जरूरी है कि आर्थिक रूप से देश को सशक्त बनाए रखा जाए और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए रखने में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग विरूध्द गरीबी बिन्दु पर कहा कि एक ओर 'सब कुछ' और दूसरी ओर 'कुछ नहीं' तथा 'हैव' और 'हैव नाट' के बीच की विशाल दूरियों को मिटाने के लिए सी. आई. आई तथा उद्योग ऐसे प्रयास करे जिससे गरीबों की आय बढ़े तथा उन्हें बेहतर जिंदगी जीने का अधिकाधिक अवसर मिले।

 

रायपुर, 1 नवम्बर 2008 को भारतीय उद्योग परिसंघ पूर्वी क्षेत्र विचार संगोष्ठी में राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन ने कहा है कि उद्योग केवल धन अर्जन करने और लोगों को रोजगार देने का कार्य नहीं करते बल्कि वे ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी शहरों तथा महानगरों की ओर प्रवास करती है इससे जहां एक ओर शहरों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है वहीं बढ़ती जनसंख्या के सामने आवास, शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों की कमी जैसी अनेक समस्याएं पैदा होती है जिससे बड़ी जनसंख्या को निराशा का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल ने ऐसी विषम परिस्थितियों का समाधान का निकालने के लिए सी.आई.आई. को पहल करने का आह्वान किया।

 

       राज्यपाल ने कहा कि औद्योगीकरण एवं उद्योगों की स्थापना के लिए किसानों और ग्रामीणों के भूमि अधिग्रहण की जाती है। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या उनके सामने विस्थापन और रोजी-रोटी की समस्या के अलावा उन्हें मानसिक रूप से दुख-दर्द भी होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न केवल बेहतर तथा दीर्घ कालिक पुनर्वास नीति बनायी जानी चाहिए बल्कि उन्हें उचित मुवाअजा भी मिलना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनसे किए गए वायदों को हर हालत में पूरा किया जाए।

 

       श्री नरसिम्हन ने उद्योगों से कहा कि वे इस इस बात पर सचेत रहे कि कार्पोरेट सोशल रिसपांसबिलीटी की अवधारणा एक फैशन भरा नारा बनकर न रह जाए। उन्होंने कहा कि केवल वृक्षारोपण कर, मध्यान्ह भोजन देकर या स्कूलों में खेल प्रतियोगिता से इस जिम्मेदारी को पूरा नही किया जा सकता। इसके लिए स्थायी विकास तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा के लिए ठोस प्रयास करना जरूरी है। वे ऐसे प्रयास करे जिससे स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि कार्पोरेट एवं उद्योग जगत हर वर्ष अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शिक्षा जैसे एक महत्वपूर्ण बिन्दु को अपना लक्ष्य बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में नक्सली का सामना करते हुए हमारे जवान को हिंसा का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय बनाने तथा संचालन करने सामने आए तो उनके ऐसे प्रयास काफी सार्थक साबित होंगे।

 

       श्री नरसिम्हन ने कहा कि औद्योगीकरण के फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि उद्योग धर्नाजन अवश्य करे लेकिन इस बात से सचेत रहे कि उनके उद्योग से निकलने वाले प्रदूषणों से कोई बीमार पड़े और न ही मरीज बने। स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण बनाए रखना हर उद्योग का महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मापदंड़ों का हर हालत में पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योगों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रशासन और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हर तीन या छह माह में प्रशासन के साथ एक नियमित बैठक आयोजित करने का सुझाव भी सीआईआई को दिया।

 

       इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव पी.सी. दलेई भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय उद्योग परिसंघ के छत्तीसगढ़ चेप्टर के चेयरमेन श्री एस.के. जैन ने सीआईआई के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कौशल विकास तथा अन्य योजनाओं की जानकारी दी। सीआईआई के पूर्वी क्षेत्र के वाइस चेयरमेन श्री मुकुल सोमानी ने बताया कि यह संस्था 113 वर्ष पुरानी है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में इसके 64 आफिस है तथा देश के बाहर 8 आफिस है। सीआइआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री सौगात मुखर्जी ने भी संबोधित किया।

 

       इस अवसर पर राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श करते हुए श्री अरविंद जैन, श्री छंगानी, श्री पार्थो, श्री सिध्दार्थ, वक्ताओं ने कहा कि उद्योग अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। उद्योगपति श्री बी.एल. अग्रवाल ने कहा उन्होंने स्वयं औद्योगिक परिसर सिलतरा में जब अपने परिवार सहित 24 घंटे बिताए तो उन्होंने अनुभव हुआ है कि वास्तव में यहां प्रदूषण का स्तर अधिक है। उन्होंने इसके बाद तय समय सीमा में अपने उद्योग से प्रदूषण को समाप्त किया। एक युवा उद्योगपति ने यह कहा कि बंजर भूमि पर ही उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर ग्रीन बिल्डींग सहित विविध मुद्दों आपसी विचार विमर्श भी किया गया।

विधानसभा निर्वाचन-2008

बिलासपुर एक नवम्बर 2008  विधानसभा आम निर्वाचन-2008 के लिये बिलासपुर जिले में दो हजार एक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों में 411 को संवेदनशील व 200 केन्द्रों को अतिसंवेदनशील केन्द्र के रूप में निर्धारित किया गया है।

आम निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विधानसभा क्षेत्र मरवाही में 215 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 41 केन्द्र संवेदनशील व 39 केन्द्र अतिसंवेदनशील हैं। इसी तरह कोटा विधानसभा क्षेत्र में 237 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 45 संवेदनशील व 30 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 204 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 57 संवेदनशील व 18 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 230 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 46 संवेदनशील व 13 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 209 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 37 संवेदनशील व 20 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में 254 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 32 संवेदनशील व 22 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में 210 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 31 संवेदनशील व 28 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 179 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 62 संवेदनशील व 16 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 263 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। जिनमें 60 संवेदनशील व 14 अतिसंवेदनशील केन्द्र हैं। इन मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिये 282 रूटों का निर्धारण किया गया है। जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने 34 सेक्टर व 133 जोन बनाये गये हैं।

छत्तीसगढ़ मतदान सार्वजनिक अवकाश

रायपुर, विधानसभा आम निर्वाचन 2008 के लिए छत्तीसगढ़ में दो चरणों 14 नवम्बर और 20 नवम्बर को मतदान होगा। राज्य शासन द्वारा आम नागरिकों और शासकीय सेवकों को मतदान के लिए मतदान के दिन 14 और 20 नवम्बर को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

 

       पहले चरण में 14 नवम्बर को 39 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुन्द, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुन्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दन्तेवाड़ा, बीजापुर और कोन्टा शामिल हैं।

 

       इसी तरह दूसरे चरण में 20 नवम्बर को 51 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तुरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चन्द्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल, बलोदा-बाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम और बिन्द्रानवागढ़ शामिल हैं।

बिलासपुर न्‍यूज़ - राष्ट्रीय संकल्प दिवस

राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर संकल्प लिया अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने -
बिलासपुर  कलेक्टर श्री सुबोधसिंह ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस पर कलेक्टोरेट प्रांगण में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रात: 11 बजे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता कायम रखने का संकल्प दिलाया।
  इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री धनन्जय देवांगन, श्री पी.एस. एल्मा, श्री के.एल. चौहान, सहायक कलेक्टर श्री के.सी. देव सेनापति, संयुक्त कलेक्टर श्री एम.एल. गुप्ता, एसडीएम श्री प्रमोद शर्मा एवं कलेक्टोरेट कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 

जोन स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन अब 11 और 12 नवंबर को-
बिलासपुर जोन स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन 7 एवं 8 नवंबर 2008 के बीच शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर में सम्पन्न होना था। उक्त तिथियों में महाविद्यालय में विधानसभा निर्वाचन कार्य का प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के कारण उक्त तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। अब जोन स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन 11 और 12 नवंबर 2008 को शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर में ही होगा। जिसमें बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कोरबा जिले के प्रादर्श का प्रदर्शन किया जायेगा।
  जिला शिक्षाधिकारी बिलासपुर ने समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शालायें/हाईस्कूल बिलासपुर नगर को निर्देशित किया है कि वे अपनी शाला के कक्षा नवमीं से बारहवीं तक अध्ययनरत छात्राओं को 11 नवंबर 2008 को दोपहर एक बजे से तथा छात्रों को 12 नवंबर 2008 को दोपहर एक बजे से प्रादर्श अवलोकन हेतु भेजें।

 

केन्द्रीय पुलिस संगठन में उपनिरीक्षकों की भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी-
बिलासपुर भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग (मप्रक्षे) रायपुर द्वारा 9 नवंबर 2008 को केन्द्रीय पुलिस संगठन में उपनिरीक्षकों की भर्ती परीक्षा 2008 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिये सभी योग्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किये जा चुके हैं।
  केन्द्रीय पुलिस संगठन में उपनिरीक्षकों की भर्ती परीक्षा-2008 के लिये जिन परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में आयोग के वेबसाइट ेबउचतण्वतह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट में जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिये पात्र घोषित किया गया है, केवल वही डुप्लिकेट प्रवेश पत्र के लिये संपर्क करें। डुप्लिकेट प्रवेश पत्र के लिये आवेदन पत्र में चिपकाई गई फोटो की एक प्रति के साथ कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय एफ-जल विहार कालोनी रायपुर में रायपुर और जगदलपुर से संबंधित परीक्षा केन्द्र के आवेदक 8 नवंबर 2008 शनिवार को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा जिलाधीश कार्यालय नेहरू चौक बिलासपुर में बिलासपुर और अंबिकापुर परीक्षा केन्द्र से संबंधित परीक्षार्थी 8 नवंबर 2008 शनिवार को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे स्वयं संपर्क कर सकते हैं।

Universal Influenza Immunization & Mortality

The Effect of Universal Influenza Immunization on Mortality and Health Care Use

 

In 2000, Ontario, Canada, initiated a universal influenza immunization program (UIIP) to provide free influenza vaccines for the entire population aged 6 mo or older. Influenza immunization increased more rapidly in younger age groups in Ontario compared to other Canadian provinces, which all maintained targeted immunization programs. We evaluated the effect of Ontario's UIIP on influenza-associated mortality, hospitalizations, emergency department (ED) use, and visits to doctors' offices.

 

 

Mortality and hospitalization data from 1997 to 2004 for all ten Canadian provinces were obtained from national datasets. Physician billing claims for visits to EDs and doctors' offices were obtained from provincial administrative datasets for four provinces with comprehensive data. Since outcomes coded as influenza are known to underestimate the true burden of influenza, we studied more broadly defined conditions. Hospitalizations, ED use, doctors' office visits for pneumonia and influenza, and all-cause mortality from 1997 to 2004 were modelled using Poisson regression, controlling for age, sex, province, influenza surveillance data, and temporal trends, and used to estimate the expected baseline outcome rates in the absence of influenza activity. The primary outcome was then defined as influenza-associated events, or the difference between the observed events and the expected baseline events. Changes in influenza-associated outcome rates before and after UIIP introduction in Ontario were compared to the corresponding changes in other provinces. After UIIP introduction, influenza-associated mortality decreased more in Ontario (relative rate [RR] = 0.26) than in other provinces (RR = 0.43) (ratio of RRs = 0.61, p = 0.002). Similar differences between Ontario and other provinces were observed for influenza-associated hospitalizations (RR = 0.25 versus 0.44, ratio of RRs = 0.58, p < 0.001), ED use (RR = 0.31 versus 0.69, ratio of RRs = 0.45, p < 0.001), and doctors' office visits (RR = 0.21 versus 0.52, ratio of RRs = 0.41, p < 0.001). Sensitivity analyses were carried out to assess consistency, specificity, and the presence of a dose-response relationship. Limitations of this study include the ecological study design, the nonspecific outcomes, difficulty in modeling baseline events, data quality and availability, and the inability to control for potentially important confounders.

 

Compared to targeted programs in other provinces, introduction of universal vaccination in Ontario in 2000 was associated with relative reductions in influenza-associated mortality and health care use. The results of this large-scale natural experiment suggest that universal vaccination may be an effective public health measure for reducing the annual burden of influenza.

 

Citation: Kwong JC, Stukel TA, Lim J, McGeer AJ, Upshur REG, et al. (2008) The Effect of Universal Influenza Immunization on Mortality and Health Care Use. PLoS Med 5(10): e211 doi:10.1371/journal.pmed.0050211

डा रमन सिंह अंतर्राष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम उद्घाटन में

Chief Minister Chhattisgarh Dr. Raman Singh Interview at Inauguration of International Cricket Stadium of Chhattisgarh at Naya Raipur

Army Band Concert at Harbaksh Stadium Delhi Cantt

The Armed Forces all over the world have deep rooted martial traditions, martial music being one of the most prominent such traditions. In earlier times, martial music roused and inspired feelings of courage and valour among soldiers in the battle.

 

A special Army Band Concert was conducted at Harbaksh Stadium, Delhi Cantt on 01 Nov 08 during Chief's Conclave. Mrs Pratibha Devi Singh Patil, the Hon'ble President of India was the Chief Guest. During the Army Band Concert a CD on Military Music and Coffee Table Book on Military Bands was also released. 

Present day bands have evolved from such old and venerable traditions. Today, the Military Band and Pipes and Drums are ceremonial in function but play an important role in instilling a sense of pride in all spheres of Military Life. Martial music also adds a special dimension to military rituals and ceremonies and perpetuates martial traditions. Indeed, the rendition of martial music never fails to foster discipline and raise the morale of troops.

The fusion of the Western and Indian musical traditions, although extremely difficult to accomplish, was achieved quite successfully by the overall coordinator and Chief Conductor, Mr SR Kandpal, Director of Music and his team of musicians. It resulted in a fine blend of western military music with Indian music. Musical instruments such as Sitar, Sarod, Santoor and Tabla will be seen playing alongside traditional western instruments during this Band Concert. Several popular Indian folk tunes and Ragas have also been successfully incorporated by the composers and the number of such tunes continues to grow.

One hundred and fifty two (152) selected musicians from all Regtl Centres/Battalion Bands and from the Army's Military Music Wing have been trained for performances under the regular and effective supervision of Director of Music.

Many of these experienced musicians have earlier performed at International Martial Music Competitions/Tattoos at various countries like Sweden, Japan, Malaysia, United Kingdom, France, Germany and Chile.

The Band Concert at Harbaksh Stadium offered a rare opportunity for the connoisseur of music to get a first hand experience of range and quality of Military Musicians. Their expertise in playing western musical instruments and successful

विधानसभा निर्वाचन-2008

बिलासपुर विधानसभा निर्वाचन-2008 के तहत् बिलासपुर जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में आम निर्वाचन हेतु जिले के 16 लाख आठ हजार 544 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
माह सितम्बर 2008 की स्थिति में जिले में आठ लाख 21 हजार 209 पुरूष और सात लाख 87 हजार 335 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में प्रति हजार पुरूष मतदाताओं में 959 महिला मतदाता हैं।

 

माह सितम्बर 2008 की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24 मरवाही में 79 हजार 282 पुरूष और 80 हजार 396 महिला इस तरह कुल एक लाख 59 हजार 678 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में प्रति हजार पुरूष मतदाताओं में एक हजार 14 महिला मतदाता हैं। इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 कोटा में 85 हजार 993 पुरूष और 83 हजार 837 महिला कुल एक लाख 69 हजार 830 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में मतदाताओं का लिंगानुपात 975 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26 लोरमी में 80 हजार 955 पुरूष और 77 हजार 963 महिला कुल एक लाख 58 हजार 918 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्षेत्र में मतदाताओं का लिंगानुपात 963 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-27 मुंगेली में 92 हजार 656 पुरूष और 87 हजार 573 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में मतदाताओं का लिंगानुपात 945 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-28 तखतपुर में 86 हजार 862 पुरूष और 82 हजार 540 महिला मतदाता कुल एक लाख 69 हजार 402 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में मतदाताओं का लिंगानुपात 950 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-29 बिल्हा में एक लाख सात हजार 533 पुरूष और एक लाख दो हजार 557 महिला मतदाता कुल दो लाख 10 हजार 90 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में लिंगानुपात 954 है।

 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-30 बिलासपुर में 99 हजार 101 पुरूष और 92 हजार 703 महिला कुल एक लाख 91 हजार 804 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में मतदाताओं का लिंगानुपात 935 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-31 बेलतरा में 79 हजार 40 पुरूष और 74 हजार 178 महिला कुल एक लाख 53 हजार 218 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में लिंगानुपात 938 है। इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-32 मस्तूरी में एक लाख नौ हजार 787 पुरूष और एक लाख पांच हजार 588 महिला कुल दो लाख 15 हजार 375 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस क्षेत्र में प्रति हजार पुरूष मतदाताओं में 962 महिला मतदाता हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऑपरेशन में दक्षता जरूरी

बिलासपुर विधान सभा आम निर्वाचन-2008 के दौरान जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ढंग से मतदान कराने हेतु जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्र के लिये नियुक्त सेक्टर अधिकारियों (जोनल अधिकारियों) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । सेक्टर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऑपरेशन में दक्ष बनें, जिससे मतदान केन्द्र में जरूरत पड़ने पर मतदान अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन दें सकेंगे। ईव्हीएम ऑपरेटिंग करने में दिक्कत हो तो हर तहसीलों में रखे उक्त मशीनों से ट्रेनिंग लिया जा सकता है।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुबोधसिंह ने यह बैठक ली और कहा कि जोनल अधिकारियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान की प्रक्रिया में फार्म 17 ए, 17 सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी, उचित तरीके से भरवाने की जवाबदारी उनकी है। मतदान केन्द्रों में व्यवस्था पर भी ध्यान दें। जर्जर स्थिति वाले मतदान केन्द्रों का दुरूस्तीकरण, पानी, बिजली की व्यवस्था, केन्द्र तक जाने वाले सड़कों के मरम्मतीकरण की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने कहा गया। बैठक में उपस्थित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये गये कि जोनल अधिकारियों द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्रों के प्रथम निरीक्षण पश्चात् प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट का अध्ययन कर जो भी कार्यवाही की जानी है, तत्काल आरंभ करें। ऐसे मतदान केन्द्र जहां आवागमन की सुविधा नहीं है तथा बस नहीं जा पायेगी, वहां के लिये सेक्टर अधिकारी एसडीएम से मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। सभी सेक्टर अधिकारियों को 8 से 13 नवंबर के बीच अपने निर्धारित क्षेत्रों के द्वितीय निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। श्री सिंह ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास फोटो परिचय पत्र हैं वे उसे लेकर मतदान केन्द्र अवश्य जायें, किन्तु एक परिवार में यदि एक ही सदस्य के  पास उक्त परिचय पत्र हो तो बाकी सदस्यों को उसके आधार पर मतदान की सुविधा दी जाए। इसके अतिरिक्त जिनके पास उक्त परिचय पत्र नहीं है वे रोजगार गारंटी योजना के तहत् बनाये गये जॉबकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के पट्टे, तेन्दुपत्ता संग्राहकों को जारी कार्ड आदि विकल्प के रूप में पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यह जानकारी मतदाताओं तक पहुंचायें।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री धनन्जय देवांगन ने सेक्टर अधिकारियों को उनके दायित्वों के   संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी अथवा किसी राजनैतिक दल की प्रचार सामग्री न हो यह सुनिश्चित कर लें। स्कूल अथवा अन्य भवनों में बनाये गये मतदान केन्द्रों में लोकार्पण अथवा शिलान्यास की पट्टिका लगी हो तो उस पर कागज चिपका दें। केन्द्रों में फर्नीचर, बिजली, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये के बेहतर समन्वय का कार्य करें। उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण, सामग्री वितरण तथा दलों के निर्धारित रूटों पर रवानगी के संबंध में निर्धारित टाइम टेबल से अधिकारियों को अवगत कराया तथा निर्देश दिये कि अपने क्षेत्रों के मतदान दलों को दी गयी निर्वाचन सामग्री का मिलान वे स्वयं उपस्थित रहकर करवायें इसके पश्चात् ही उन्हें रवाना करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को वर्णमाला क्रम में अंकित मतदाता सूची दी जायेगी तथा मतदाता सहायता केन्द्र बनाये जायेंगे, ताकि कोई मतदान अपना नाम ढूंढना चाहे तो उन्हें सुविधा हो। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को कहा कि किसी भी स्थिति में पुनर्मतदान की स्थिति न बनें, यह व्यवस्था  सुनिश्चित करें तथा विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर स्वविवेक से कार्य करें। अतिरिक्त कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने फोटो रोल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैलेट यूनिट के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने के लिये प्रत्येक केन्द्र में डमी बैलेट यूनिट दी जायेगी। चुनाव प्रचार समाप्त होने पर सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं रहेगा तथा पोलिंग अथवा काउंटिंग एजेण्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को न बनाये जाए जो शासन से सुरक्षा प्राप्त हो। 

 

बैठक के पश्चात् 20 मास्टर ट्रेनर्सों द्वारा सेक्टर अधिकारियों के ग्रुप बनाकर उन्हें ईव्हीएम मशीनों के संचालन के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।

Kamal Nath to inaugurate KPCS meeting on 3rd November

Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry, will be inaugurating the Plenary Meeting of the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) here on 3rd November, 2008. The Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) is an international Certification Scheme that regulates trade in rough diamonds. It aims to prevent the flow of conflict diamonds, while helping to protect legitimate trade in rough diamonds.

 

KPCS currently has 48 member representing 74 countries, with the European Community and its Member States counting as an individual participant. India is one of the founding members of the Scheme. In addition, the World Diamond Council, representing diamond industry, and civil society organisations – Global Witness, Partnership-Africa Canada – also participate in the KP and have played a major role since its inception.

 

Chair of KPCS rotates annually between the participant nations. KP Chair oversees the implementation of the scheme, operations of the Working Groups and Committees (viz., Statistics, Monitoring, Diamond Experts, Artisanal and Alluvial, Participation Committee, Selection Committee and Committee of Rules and Procedure) and general administration of the Scheme. India has assumed charge of the Chair for the period 1-1-2008 to 31-12-2008. Intersessional Meeting of KPCS was hosted by India during 17-19 June, 2008

Diamond in India is from Madhya Pradesh only

Mining of minerals depends broadly on availability of mineral resources, economic viability, demand of the market etc. The Central Government has enunciated the new National Mineral Policy, 2008 which envisages streamlining and simplifying the procedures in grant of mineral concessions in order to attract investment into mining sector.

Geological Survey of India (GSI) has conducted regional exploration for gold in the States of Rajasthan, Karnataka, Jharkhand, Chattisgarh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Uttaranchal. GSI has also conducted search for kimberlite/lamproite rocks, the source rock for diamond.

The production of diamond is from Madhya Pradesh only.

किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का उद्धाटन

केपीसीएस में 74 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 48 सदस्य हैं जिसमें यूरोपीय समुदाय और उनके सदस्यों का प्रतिनिधत्व एक सदस्य करता है। भारत इसके संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। केपीसीएस की अध्यक्षता वार्षिक रूप से सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ 03नवंबर, 2008 को यहां किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) के पूर्ण अधिवेशन का उद्धाटन करेंगे। केपीसीएस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी है जो कच्चे हीरे के व्यापार को विनियमित करती है।

India as Chair of the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) for the calendar year 2008 is hosting the Plenary Meeting in New Delhi during 3-6 November, 2008.

Background : The Kimberley process started when Southern African diamond-producing states met in Kimberley, South Africa, in May 2000, to discuss ways to stop the trade in 'conflict diamonds' and ensure that diamond purchases were not funding violence.

In December 2000, the United Nations General Assembly adopted a landmark resolution supporting the creation of an international certification scheme for rough diamonds. By November 2002, negotiations between governments, the international diamond industry and civil society organisations resulted in the creation of the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) . The KPCS document sets out the requirements for controlling rough diamond production and trade. The KPCS entered into force in 2003, when participating countries started to implement its rules.

रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पद पर वर्धमान सुराना

रायपुर, 31 अक्टूबर  2008 राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्याम बैस का चार वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण अध्यक्ष पद का चालू प्रभार आगामी आदेश तक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री वर्धमान सुराना को सौंपा गया है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग ने मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1975 के नियम 17 के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष निर्धारित है। श्री श्याम बैस को राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 40 (खण्ड-क) के तहत प्राधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री बैस ने 28 अक्टूबर 2004 को अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 27 अक्टूबर 2008 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष श्री वर्धमान सुराना को आगामी आदेश तक अध्यक्ष पद का चालू प्रभार सौंपा गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आज ही जारी एक अन्य आदेश के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीयुत श्रीचंद सुन्दरानी का चार वर्ष का कार्यकाल भी 27 अक्टूबर 2008 को समाप्त हो गया है।