महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा समाख्या कार्यक्रम

रायपुर, 17 दिसम्बर 2008 - छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक विकास के लिए पांच जिलों के पांच विकासखंडों में महिला समाख्या कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस संबंध में गठित छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी ने राज्य में कार्यक्रम को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में आज स्कूल शिक्षा सचिव श्री नंद कुमार की अध्यक्षता में सोसायटी के पेंशन बाड़ा स्थित कार्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में कार्यक्रम के संचालन संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में राजीव गांधी शिक्षा मिशन की प्रबंध संचालक श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, आयुक्त (लोक शिक्षण) श्रीमती निधि छिब्बर सहित संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री के.आर. पिस्दा, उपायुक्त श्रीमती दीप्ति बनर्जी, विशेष सचिव श्री सुधीर अग्रवाल, उप संचालक पंचायत श्री प्रमोद सिंह तथा समाख्या कार्यक्रम के संचालक श्रीमती शालिनी रामन भी उपस्थित रहीं।

सोसायटी के अध्यक्ष श्री नंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को शिक्षा देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समाख्या कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ किया गया था, जोकि वर्तमान में देश के ग्यारह राज्यों में 93 जिलों के 273 विकासखंडों में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष रायपुर जिले के देवभोग, बिलासपुर जिले के गौरेला, सरगुजा जिले के मैनपाट, बस्तर जिले के बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा विकासखंड में समाख्या कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। श्री नंद कुमार ने इस कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ में सफलता पूर्वक संचालन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने संबंधी तैयारियों की भी व्यापक जानकारी ली।

श्री नंद कुमार ने बताया कि भारत शासन द्वारा पूर्णत: वित्तीय सहायता प्राप्त समाख्या कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के महिला साक्षरता में पिछड़े विकासखंडों को शामिल किया गया है। जिनका चयन सोसायटी की पूर्व में हुई बैठकों में विचार-विमर्श के बाद किया गया था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के संचालन में राज्य तथा जिला स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन, कार्य योजना सहित सोसायटी की मानव संसाधन प्रबंधन नीति एवं नियमों का निर्धारण कर लिया गया है। ग्राम स्तर पर कार्य करने के लिए महिला-सहयोगियों (सहयोगिनियों) का चयन किया जा रहा है। साथ ही जिला स्तर पर स्त्रोत अधिकारी और कार्यालयीन कार्यो के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। राज्य एवं जिला स्तर पर आधारभूत संरचना जैसे भवन, फर्नीचर, कार्यालयीन उपकरण आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासकीय नियमानुसार विज्ञापन आदि जारी कर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। बैठक में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों अधिकारियों के कार्यों संबंधी जिम्मेदारियों का निर्धारण, वेतनमान, अवकाश, यात्रा भत्ता, संचार सुविधाएं आदि के लिए भी नीति एवं नियमों का निर्धारण किया गया।