त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र ने राज्यों को 6896.87 करोड़ रूपए जारी किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (जल की गुणवत्ता संबंधी सामान्य आवरण अ  स्वजलधाराअ उपअभियान) और सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 6896.87 करोड़ रूपए जारी किए हैं।

 

       धनराशि का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वजलधारा सिध्दांतों पर आधारित नई ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन पर खर्च किया जा सकता है । शेष रकम को  (त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-सामान्य) के तहत जारी और नई योजनाओं परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा जिन्हें राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ने स्वीकृति दी है । वित्त पोषण 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्य करेंगे ।

 

       जलापूर्ति कार्यक्रम के मौजूदा दिशा-निर्देश के अनुरूप कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत जल संसाधन को बनाए रखने पर खर्च किया जा सकता है ।